के सरकारले नदी किनारमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन बल प्रयोग गर्नु पर्छ?

काठमाडौं महानगरपालिका (मेयर बालेन शाह) र संघीय निकायहरू बीच नदी किनारका "सुकुम्बासी" बस्तीहरू हटाउने विषयमा द्वन्द्व चर्किएको छ। सहरका अधिकारीहरू तर्क गर्छन् कि यी बस्तीहरूले नदी प्रदूषित गर्छन् र विकास रोक्छन्, जबकि अधिकारकर्मीहरू दाबी गर्छन् कि धेरै बासिन्दाहरू वास्तविक भूमिहीन नागरिक हुन् जसको जाने ठाउँ छैन। यस प्रस्तावका समर्थकले वातावरणीय सुधार र सहरी व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिन समर्थन गर्छन्। यसका विरोधीले सुरक्षित र स्थायी आवासको विकल्प नदिई कमजोर वर्गलाई हटाउने कुराको विरोध गर्छन्।